डीबी क्षत्री,
वैदेशिक रोजगार नेपालीका लागि बाध्यता हो । ३० लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । मुलुकमा रोजीरोटीको व्यवस्था हुन नसक्दा बिदेसिएका हुन् । अहिले दैनिक १५ सयका हाराहारीमा नेपालीहरू मुलुक छाडिरहेका छन् । तर विज्ञहरू वैदेशिक रोजगार दीघर् कालीन रोजगारीको समाधान नभएको बताइरहँदा नेपाल सरकार यसप्रति अझै गम्भीर छैन । तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारको विकल्प नभए पनि बिस्तारै यसप्रतिको परनिर्भरता घटाउँदै नलैजाने हो भने कुनै दिन मुलक युवाशक्तिविहीन बन्ने निश्चित छ । अवका दिनमा तिनै वैदेशिक रोजगारीमा रहेको जनशक्तिले आर्जेको कमाइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने वातावरण बनाई मुलुकमै रोजगारीको सिर्जना र गरी खाने वातावरण तय गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
आजको आवश्यकता भनेको वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई रेमिट्यान्स भित्र्याउने साधन र लगानीका क्षेत्रमा मात्र नसोचेर उनीहरूलाई देश विकासमा लगाउने तथा उनीहरूका सामाजिक सुरक्षाको विषयमा पनि सोचिनु जरुरी छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत तहबाटै योजनाहरू तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । यहाँ गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ओमानका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई हामीले केही सुझाव प्रस्तुत गरेका छौं । सरकारले राम्रो सुझबुझसहित यो सुझावलाई सकारात्मक ढंगबाट अगाडि बढाउन सके वाषिर्क एक खर्बसम्मको बजेट तथा लगानीको स्रोत विदेशमा रहेका ५० लाख नेपालीबाट जुट्ने निश्चित छ । यो स्रोतलाई लगानीमा उपयोग गर्न वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारका सामाजिक सुरक्षा तथा मुलुकमा पूर्बाधार निर्माणको क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले आफ्नो स्पष्ट अवधारणा बनाउनु जरुरी छ । लगानी इच्छामा भर पर्ने हो । तर वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोष महत्त्वपूर्ण रहेको हुँदा यसलाई अनिवार्य बनाउनु जरुरी छ । जग्गाको तिरो तिरेजस्तै या बैंकको किस्ता तिरेजस्तै बाध्यात्मक कोष बनाइयोस् जुन कोषबाट उनीहरूलाई भैपरि आउँदा राहत दिन सकियोस् साथै देश विकासलाई यो कोषले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सकोस् । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि पनि उनीहरूलाई आफ्नै बचतले रोजगारीको आधार बन्न सक्छ वा केही लगानी गरेर आफैंं काम गर्न सक्छन् ।
यस कोषलाई देश विकासका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउँदै उपयुक्त किसिमको लगानी -पीपीपी) मोडेलमा गएर त्यसको उपयोग चाहन्छौं । त्यसको सेयर होल्डर हामी विदेशमा बस्ने नेपाली बन्न चाहन्छौं । हामी यसलाई सडक, बैंक, जलविद्युत् र कृषिमा विशेष महत्त्व दिएर शीघ्र विकास तथा रोजगारीको सिर्जनाको अवधारणाको पर्खाइमा छौंं । हामीले जम्मा गरेको रकमको कोषलाई नेपाल सरकारअन्तर्गत नेपालमा राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिएको हेर्न चाहन्छौं । हामी बाटो, कृषि र जलविद्युत्को विज्ञहरूको सुझावमा छुट्टै बैंकको अवधारणा ल्याएर त्यस मार्फत लगानी गरेर नेपालीका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको हेर्न चाहन्छौं । साथै विदेशमा गएर अंगभंग भएकाको परिवारको लालनपालन दयनीय अवस्थामा बाँच्नुपर्ने आजको अवस्थाबाट मुक्ति भएको देख्न चाहन्छौं । वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा यदि कसैको मृत्यु भएमा उनीहरूको परिवारको लालनपालनमा सरकारले यही कोष मार्फत सहायता गरेको हेर्न चाहन्छौं । हामी यी र यस्ता विषय व्यवहारमा लागू भएको हेर्न चाहन्छौं । सरकारले चाहने हो भने यो सम्भव पनि छ ।
लगानी र कोष दुवै अवधारणा एकै पटक अघि सार्दा पनि दुवै अवधारणालाई सहयोग गर्न सक्ने नेपाली विदेशमा छन् र गर्छन् । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको चर्को ब्याजभन्दा नेपालीलाई नेपालको विकास गराउने अवसर दिएर देश विकासमा लगाउन जरुरी छ । आज हामी ५० लाख या ३० लाख नेपाली एनआरएनए भन्छौं तर हामीले २ करोड नेपाली भन्न सक्नुपर्छ किनकि विदेशमा रहेको एकजना नेपाली बराबर लगभग ४ जना नेपाली आश्रति छन् । हाम्रो संस्कृति र पारिवारिक ढाँचा अझै फेरिएको छैन । हामीले इच्छाक शक्ति देखाउने हो भने २ करोड नेपालीले हामीलाई सहयोग गर्नेछन् ।
यो हामीले एनआरएनएको चौंथो मध्यपूर्व सम्मेलनदेखि नै नीतिगत रूपमा उठाएर अघि बढाउँदै आएको विषय भएकाले एकपटक विभिन्न मन्त्रालय, विभिन्न पार्टीका नेता तथा मुख्य सचिवसहित बृहद् छलफल गर्न जरुरी छ । यसमा १० वर्षे, २० वर्षे कार्य यो जनासहित अघि बढ्नैपर्छ । अब वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूको एउटै अवाज ‘हामी धेरै समय विदेशमा पसिना बगाएर बस्न चाहँदैनौं’ भन्ने हुनेछ । यिनै कुराहरूलाई आधार बनाई देश समृद्ध बनाउनमा एनआरएनएको प्रतिबद्धताअनुरूप नेपालीका लागि नेपाली तथा नेपालका लागि नेपाली भन्ने मूल नारालाई सार्थक बनाई देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि यो प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा खडा गरिनुपर्ने यो विशेष कोषमा उचित नियम कानुन बनाई लागू गरेमा हामीले सोचेअनुसारको प्रतिफल पाउनेछौं । यो प्रस्ताव लागू भएमा देश विकासमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहने कुनै पनि कामहरूका लागि अरूको मुख ताकेर बस्नु पर्दैन । देशमा रहेको विद्यमान लोडसेडिङ विकराल समस्या हो । यसबाट मुक्त हुन सके देश विकासको पथमा अगाडि लम्कने हाम्रो बुझाइ छ । यसका साथै अन्य कलकारखानाहरू तथा कृषिजन्य उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी गरी विद्यमान रहेको बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नु र वैदेशिक व्यापार घाटालाई पनि घटाउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
यी प्रमुख उद्देश्यका साथ गरिएको प्रस्तावलाई सरकारद्वारा उचित जँाचबुझ गरी लागू गर्नुहुन हामी आह्वान गर्दछौं । यस प्रस्तावलाई सञ्चालन गर्नको लागि छुट्ट्रै एक समिति बनाई सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । हाम्रो सुझावअनुसार श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक तथा एनआरएनएका पदाधिकारी सम्मिलित सञ्चालक समिति बनाउँदा उचित हुनेछ ।
प्रस्तुत एजेन्डाको सारांशमा भन्नुपर्दा यो प्रस्ताव जनताको पैसाबाट देश विकास गर्ने उपाय हो । सरसर्ती हेर्दा अहिले वैदेशिक रोजगारमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई समेट्दा १० वर्षभित्रमा धेरै विकासका कामहरू गर्न सकिन्छ । जसमा प्राथमिकताका आधारमा पहिलो नम्बरमा सोही संकलित रकमबाट एनआरएनए बैक, जलविद्युत्, कृषि तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा लगानी गरी विद्यमान बेरोजगारी, लोडसेडिङ तथा कृृषि व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसको मतलब प्रस्ट रूपमा ४ क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्दछ र अन्य क्षेत्र हेरी त्यसमा पनि लगानी गर्न सकिनेछ जसमा सरकार तथा एनआरएनएका संयोजन टोलीबाट प्रस्ताव पारित गरी लगानी गर्न सकिनेछ ।
प्रस्तावित लगानीका क्षेत्रहरूमा बैक, जलविद्युत्, कृषि, सडक रहेका छन् । यी क्षेत्र सरकारको मातहतमा हुनुपर्नेछ । यो काममा हुने लगानी प्रस्ट रूपमा विदेशमा रहने नेपालीबाट गराउनुपर्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्पूर्ण नेपालीलाई अनिवार्य रूपमा मासिक आम्दानीबाट एक हजार रुपैयाँ सरकारद्वारा बनाइएको बिशेष कोष -आफ्नो देश आफंैं समृद्ध बनाऔं) मा नियमित जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले प्रस्ट रूपमा नियम कानुन बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसरी जम्मा भएकेा रकम लगानीबापत हुने आम्दानीलाई सबै लगानीकर्तालाई नाफा बाँड्ने या सेयर दिने भन्ने प्रस्ट खुलाउनुपर्नेछ । यो कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू र विदेशमा रहने नेपालीहरूबाट रकम संकलन गर्न सकिन्छ ।
अनिवार्य संकलन: जो श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका हुन्छन्, उनीहरूबाट पठाइएकोे पैसा जुनसुकै माध्यमबाट नेपालमा रेमिट भएर आए पनि त्यसबाट प्रतिमहिना एक हजारका दरले माथि उल्लेखित खातामा स्वतः अनिवार्य जम्मा गरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसलाई वाषिर्क जम्मा गराउन पनि सकिन्छ । यसलाई उचित नियम कानुन बनाई जम्मा हुने रकमबाट प्रस्ट रूपमा देश विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ ।
स्वेच्छिक संकलन: २ वर्षे करार अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले अनिवार्य संकलन हुने कोष वाषिर्क १२ हजार हुन आउँछ । उनीहरूले स्वेच्छाले अधिकतम वाषिर्क ६० हजारसम्म कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछन् । स्वेच्छिक रकम जम्मा गर्नलाई सीधा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
बैंक: यो नियम लागू भएको अवधिबाट १ वर्षभित्रमा संकलन हुने रकमलाई २३ अर्ब चुक्ता पुँजी राखी एनआरएनए बैंक स्थापना गर्न सकिन्छ । जसको प्रमुख उद्देश्य भनेको वैदेशिक रोजगारीबाट करार अवधि पूरा गरी नेपालमै स्थापित हुन चाहने व्यक्तिलाई उत्पादनमूलक व्यापार व्यवसाय गर्न सहुलियत व्याजदरमा ऋण प्रदान गरी स्वरोजगार हुन सहयोग गर्ने ।
जलविद्युत्: नियम लागू भएपश्चात् तत्काल एक वर्षभित्र जलविद्युत्को उत्पादन क्षेत्र तोकेर एक हजार मेगावाट क्षमतासम्मको जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्छ । ४ वर्षसम्मको संकलन हुने रकमलाई आधार मानी रु. एक सय ५० अर्बसम्मको लगानीमा बन्ने जलविद्युत् आयोजना लागू गर्ने । ५ वर्षभित्रमा उक्त आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि प्राथमिकताका साथ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट देश विकासमा टेवा पुग्ने तथा बेरोजगारीको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने हामीले देखेका छौं । देशभित्र रहे को विद्यमान विद्युत्को मागलाई पूरा गर्न सकेमात्र पनि देशभित्र नै विभिन्न कलकारखाना तथा उद्योगधन्दा सञ्चालनमा आई रोजगारीको सिर्जना हुनेछ ।
कृषि: जम्मा भएको पुँजीबाट सरकारको मातहतमा रहने गरी एक छुट्टै समिति बनाई कृषिसम्बन्धी, उत्पादन गर्ने, बिउ बिजन वितरण गर्ने तथा तालिम केन्द्र स्थापना गरी कृषकलाई आधुनिक कृषिको ज्ञान दिने । जसले गर्दा कृषकलाई आधुनिक खेती साथै बे मौसमी खेती गर्न पनि सहयोग पुगोस् । यसका लागि सरकारले अहिलेको क्षेत्रीय प्रणालीलाई आधार मानी पाँचै विकास क्षेत्रमा २/२ सय हेक्टरसम्म जमिन उपलब्ध गराई उक्त योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नेपालको कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी नेपालको विकासमा कृषिको महत्त्वपूर्ण योगदान लिन सकिनेछ । कृषिजन्य सामग्रीको आयात कम गरी कृषि व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
सडक निर्माण: देश विकासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सडकलाई नेपालमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस योजनाअनुसार देशमा रहेको प्रमुख पूर्ब-पश्चिम राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दोहोरो सडक निर्माण गर्ने र काठमाडौं जोड्ने मुख्य मार्गलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै दोहोरो सडक निर्माण गर्ने र अन्य सडक निर्माणहरू सञ्चालक समितिको निर्णयमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।
मुनाफाका सम्बन्धमा: सेयरको मूल्य के कस्तो हुने भन्ने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नेछ । सम्पूर्ण आयोजनाको मुनाफा संकलन गरी प्रतिसेयर वितरण गरिनेछ । यस कोषमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सेयरको सट्टामा निश्चित समयको निश्चित मुनाफा एकमुष्ठ फिर्ता गर्न सक्नेछ । यो रकम नेपाल सरकारले देश विकासका लागि जनताबाट ऋणस्वरूप निश्चित प्रतिशत ब्याज दिएर देश विकास तथा निर्माणमा लगानी गरेको पनि जनाउन सकिनेछ । लगानीकर्तालाई एक निश्चित (२० वर्ष) समयसम्म एक निश्चित रकम बोनस या पेन्सन सरह वितरण गर्न सक्नेछ । राहत सम्बन्धमा अंगभंग: यस कोषमा रकम जम्मा गरेको व्यक्ति दुर्घटनामा परी शारीरिक अंगभंग भई काम गर्न नसक्ने अवस्था भएर नेपाल फर्केमा मासिक भत्ता ६ हजार उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । मासिक भत्ताका लागि आवश्यकताअनुसारको रकम यस कोषबाट लगानी भई आएको नाफाबाट दिइनेछ ।
मृत्यु : विदेशमा मृत्यु भएको खण्डमा उसको घर परिवारलाई ३ लाखसम्मको जीविकोपार्जन खर्च अनिवार्य उपलब्ध गराउनुका साथै उसले जम्मा गरेको रकमको हक उसको परिवारको हकवालाको नाममा नामसारी गरिनेछ । परिवारको सदस्यलाई कार्यक्षमताको आधारमा आयोजनाको रिक्त स्थानमा स्थायी रोजगारीको अवसर प्रदान गनुपर्नेछ । यदि कुनै रिक्त स्थान नभए वा उसको परिवारले काम गर्न नचाहेको खण्डमा उक्त कोषबाट एकमुष्ठ रकम लगानीबाहेक -उदाहरणको लागि) रु ७,००,००० -सात लाख) प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
(गैरआवासीय नेपाली संघ ओमनका अध्यक्ष डीबी क्षत्रीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रस्तावित प्रतिवेदनको सम्पादित भाग ।)
