चिकित्सा क्षेत्रको विकृति अन्त्यका लागि भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले आठौ पटक गरेको अनसनले पनि बुधबार ११ दिन पुरा भएको छ ।
यसबीच केसीका पक्ष र विपक्षमा समाज बाँडिदैछ कसका पक्षमा उभिने भनेर । विभाजन यति निकृष्ठ छ की नीजि मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपयहरु खुलेरै केसीलाई पागलको संज्ञा दिइरहेका छन् भने केसी पक्षधरहरु उनीहरुलाई माफियाको । तर सरकार मौन देखिन्छ ।
अझै देशका कतिपय स्थानमा आम जनताले सामान्य सिटामोल पाउन सक्दैनन् । तर काठमाण्डौ र शहर केन्द्रीत मेडिकल कलेजको संख्या बढि भयो भनिन्छ । ठूलावडा र हुने खानेहरु नीजि अस्पतालमा उपचार गराउँछन् । नेता र धनाढ्हरुलाई देश भित्रको उपचारमा सन्तुष्टी नभएर विदेश जाने गरेका समाचार हामीले नै बारम्बार बनाएकै छौ । अर्को तर्फ देशका दुर्गम ठाँउहरुमा सामान्य स्वास्थ्य उपचार समेत नपाए पछि ज्यान बचाउन हेलिकप्टर चार्टर गरि शहर पुग्नु पर्ने वाध्ययता छ ?
कानून बनाउने, सरकार चलाउने नेताहरुले नै यस्ता क्षेत्रलाई व्यवसाय बनाएर आफ्नो हात जगन्नाथ गरिरहेको गुनासो त्यत्तिकै छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविकता के हो ? आम जनताको स्वास्थ्यमा पहुच नहुनुमा नीतिगत कमजोरी हो वा नाफाखोरी प्रवृतिको प्रभाव ? र यसको सुधारका लागि के गर्नु पर्ला ?
आम नेपालीका यीनै जिज्ञाशा वारे कुरा गर्न आज मैले डा. अर्जुन कार्कीलाई टफटकका लागि स्टुडियोमा बोलाएका छु । डा. कार्की चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्च स्तरिय कार्यदल २०७२ का सदस्य र त्यसैको सिफारिसमा बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ ।
