लामो समयको छलफल र बहसपछि अन्तत राजनीति दलहरु चुनावै जाने लगभग सहमतीमा पुगेका छन् । तत्कालै राजनीतिक सहमती र निकासको संभावना नदेखिएपछि मूख्य दलहरुका बिचमा वार्ता र छलफल तिब्र हुन थालेको छ । यो साता मात्रै दलहरुका बिचमा थुप्रै चरणमा वार्ताहरु भए । राष्ट्रपती डा. रामवरण यादवले वार्ताका लागि दलहरुलाई तताएपछि सहमतीका लागि वातावरण बन्दै गएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । उनले दिनहुँंजसो शिर्ष नेतालाई बोलाएर चाँंडै सहमती गर्न निर्देशन दिइरहेका छन् । डा. यादवको दवाव दलहरुमाथी निक्कै परेको छ । खासगरी सत्ता पक्षलाई उनले दवावको विशेष निशाना बनाएका छन् । सत्ता पक्षलाई पनि नहुँंदा सत्ता संचालनमा झन समस्या थपिदै गएको छ । एक तृतीयांश बजेटले कात्तिक पनि नधान्ने स्पष्ट भएपछि मूलुक गम्भीर राजनीतिक संकटमा पर्न सक्ने संभावना व्यक्त गरिंदैछ । दलहरुका बिचमा सहमती भएर बजेट नआए थप संकट उत्पन्न हुनसक्नेमा सबै जाहेरै छन् । त्यसैले पनि कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक सहमती हुन्छ भन्नेमा यसपटक धेरैको विश्वास छ ।
वर्तमान राजनीतिक संकटमा केही मूख्य पाटाहरु छन् । पहिलो बजेट । दलहरुका बिचमा सहमती गराएर अघि नबढेसम्म बजेट आउन सक्ने अवस्थै छैन । बजेट सकिसक्यो , कात्तिकलाई पनि नधान्ने बजेटले मूलुकलाई कता धकेल्छ भन्नेमा राष्ट्रपती डा. यादव राम्रै जानकार छन् । त्यसैले पनि दवाव, अनुरोध र आग्रह गरेर भएपनि सहमती गराउनै खोजिरहेका छन् । कर्मचारीलाई तलव खुवाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले सरकार जसरी भएपनि नयाँं बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । उसले बजेटलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । सरकार पूर्ण बजेट ल्याउने पक्षमा छ । तर कांग्रेस एमालेले त्यो मान्न कुनै हालतमा मानिरहेका छैनन् । विपक्षी दलहरु तत्कालको समस्या समाधान गर्न आंशिक बजेट ल्याउनुपर्नेमा भने केही हदसम्म सहमत भएजस्तो देखिन्छ । नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि यही कुराको संकेत गरिरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा पार्ने काममा बजेट अवरोधले विपक्षीलाई सजिलो बनाइदिएको छ । एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेल भन्छन् , यो सरकारसँंग बजेट ल्याउने कुनै हैसियत छैन, यसको कुनै संभावना पनि तत्काल छैन । तर सरकार भने अध्यादेशबाटै भएपनि पूर्ण बजेट ल्याउने पक्षमा कम्मर कसेर लागेको छ ।राष्ट्रपती डा. यादवलाई पनि पहिलेको जस्तै अध्यादेशबाट आएको बजेट पारित नगर्न केही प्राविधिक समस्या छन् । उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सूरज बैद्य भन्छन्, अहिले बजेट नआए त मुलुक अस्तव्यस्त हुन्छ, जसरी पनि बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन, यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशासी बनाउछ ।
दाश्रो निर्वाचन । आखिरमा दलहरु निर्वाचनमा जाने सहमती नजिक त पुगेका छन् । बजेटका बारेमा भएको द्धन्द्धसँंगै चुनावमा जानेमा भने सबै दलको सहमती भएजस्तो देखिन्छ । तर चुनावको घोषणा हुनुभन्दा पहिलेचाँंही केही विवादित विषयमा सहमती गर्न आवश्यक छ । संविधान सभाको पुनस्थापना र निर्वाचन भन्ने विषय गत वर्षदेखि नै खिचातानीमा थियो । अन्तत दलहरुका बिचमा चुनावमै जाने माहौल बन्नुलाई राजनीतिक बृत्तमा सकारात्मक मान्न सकिन्छ । विगतमा मूख्य दलहरुमध्ये एमालेले मात्रै चुनावमा जाने निर्णय गरेर चुनावको माग गर्दै आएको थियो । अघिल्लो साता कांग्रेसले पनि औपचारिक रुपमा चुनावमै जाने निर्णय गरेको छ भने माओवादीले पनि विवादित विषयम सहमती भए चुनावमा जान कुनै समस्या नभएको प्रष्ट पारेको छ । उता माओवादी चुनावमा जाने पक्षमा थिएन तर उसको घटक मधेशी मोर्चाले पुनस्थापना असंभव भनेपछि माओवादीमाथी दवाव बढ्यो र उसले पनि चुनावमा जान सकिने धारणा बनाएको हो । अब यसले देशलाई नयाँं जनादेशका लागि चुनावमा जाने वातावरण बनाएको छ । तर कांग्रेस भित्रका ८० भन्दाा बढी पूर्व सभासद् र केही एमाले सभासद् पनि पुनस्थापनाकै पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् । कांग्रेसका तीन शिर्ष नेताले शनिबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा चुनावमै जाने निर्णय विपरित कसैलाई नबोल्न निर्देशन दिएपछि अब कांग्रेस पनि चुनावमा जान तयार भएको संकेत मिलेको छ । यसले लामो समयदेखिको राजनीतिक भ्याकुम पुरिनेमा आशा पलाएको छ । शुक्रबारको वार्तामा दलहरुले आगामी वैशाखमा संविधानसभाकै चुनाव गर्ने, २४० सिटका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने, समानुपातिकतर्फको संख्या घटाउने, संविधान सभामा कति सिट हुने, मन्त्रीमण्डल कति जनाको बनाउने, मनोनितको संख्या कति हुने भन्नेमा पछि निर्णय गर्ने उनीहरुका बिचमा सहमती भएको छ । राजनीतिक दलका केही नेता, बुद्धिजिवी भने निर्वाचन जान पनि धेरै कानुनी र संवैधानिक अप्ठ्यारा रहेकोले सहज नभएको तर्क गरिरहेका छन् । सहज निर्वाचनमा जाने हो भने पुरानो संविधान प्रतिस्थापन गर्दै नयाँं अन्तरिम संविधान बनाउनुपर्ने राय एकीकृत माओवादीका नेता परी थापाको छ ।
बजेट वा निर्वाचन जुनसुकै विषय भएपनि मुख्य कुरा भने सत्तामै अड्कीएको छ । सत्ताको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा अहिले पनि विवाद छ । सबै बहस र तर्कका पछाडी यही सत्ताको नेतृत्व नै हो । बजेट पनि आउन दिने, चुनावमा पनि जान सकिने तर त्यसका लागि कसको नेतृत्व भन्नेमा अहिले पनि विरोधाभास र आ आप्ना दावी छन् । डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको माओवादी सरकार नहटेसम्म कुनै पनि विषयमा सहमती हुन नसक्नेमा कांग्रेस एमालेको अडान छ । माओवादी यही सरकारमार्फत अघि बढ्ने सोचाइमा छ । चुनावका लागि शक्ति र सत्ताको प्रयोग गर्नका लागि सबै दलहरु चुनावमा आफ्नो नेतृत्व चारिहेका छन् । पछिल्लो समयमा माओवादील अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँं कार्ड फ्याकेका छन् । यदी कांग्रेस र एमालले सर्वसम्मत निर्णय गराएर प्रधानमन्त्रीको नाम दिएर सत्ता छोड्न माओवादी तयार भएको उनले बताएका छन् । शिर्षनेताहरुको बैठकमा उनले फ्याकेको यो कार्डले फेरि एकपटक राजनतिक तरंग पैदा गरिदिएको छ । कांग्रेस र एमालेसँंग माओवादी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँं नाम माग्ने तर माओवादी गठबन्धनले भने यही सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णयले सत्तासम्बन्धी यो विवाद तत्काल टुंगिहाल्ने अनुमान गर्न भने कठिन छ ।
